ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Swapan Dasgupta ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1976 ਦੇ Urban Land (Ceiling and Regulation) Act ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, CREDAI ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜੀਟਿਵ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ West Bengal Land Reforms Act ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ (Litigation) ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।