UPRERA ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ **₹1,226.57 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 15 ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ **1,549** ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (UPRERA) ਨੇ ਆਪਣੀ 216ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ (Construction Activity) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼?
ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ₹471.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 599 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ₹252.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ₹166.73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗਰਾ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016' ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 'Escrow Account' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ?
ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ UPRERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।