ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **10 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ Stamp Duty ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ Tiered Pricing ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (New Tiered Structure)
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ₹1,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧ ਕੇ ₹4,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ₹10 ਲੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਇਹ ਨੀਤੀ Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Rental Yield) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। REITs ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।