ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ **10 ਸਾਲ** ਦੇ ਕਰਾਰ ਲਈ ਖਰਚਾ **₹20 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ **₹26,000** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ (Formal) ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ₹26,000 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਹ ਪਹਿਲ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰੀਮਿਸਸ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 2021' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।