ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਉੱਭਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **2021 ਤੋਂ 2026** ਵਿਚਕਾਰ **63%** ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ **42%** ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Resale Difficulty) ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Knight Frank ਅਤੇ Confederation of Indian Industry (CII) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2016 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ (CAGR) 8% ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 4% ਸੀ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਦੌਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 165 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਜਾਲ 146,572 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 1,155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risks)
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ (Liquidity) ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਸਤ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਾਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਮਾਰਕਿਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।