ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੌਰਾਨ **63%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ **42%** ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। Confederation of Indian Industry ਅਤੇ Knight Frank India ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗੇ 11 ਵੱਡੇ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ 8% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੀ 5.62 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਪੇਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 11.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ (Capex) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ 39% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ 55% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ₹17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 852 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।