ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: SIPCOT ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ₹43.6 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੱਬ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ 'SIPCOT ਰਿਵਾਈਵਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ (Manufacturing Hubs) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮਨਪਾਰਾਈ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, ਮਨਪਾਰਾਈ SIPCOT ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ₹43.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ:

ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ₹3,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ:

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 'ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ' (Operational) ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ।