Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਸਤਾਹਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ **₹2,882 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Housing and Urban Development ਮੰਤਰੀ B. Rajkumar ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ 5,000 sq ft ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 1,500 sq ft ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੁਦ-ਤਸਦੀਕ (Self-certification) ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (Third-party) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 16,140 sq ft ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 12,912 sq ft ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
₹2,882 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
Tamil Nadu Urban Habitat Development Board ਨੂੰ ₹2,882.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12,648 ਖਸਤਾਹਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ Pallikaranai ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।