Tamil Nadu Real Estate Regulatory Authority (TNRERA) ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ **60%** ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
TNRERA ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੇਆਉਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਮ-ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 5,119 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3,056 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ 60% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ-ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 74% ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਲੇਆਉਟਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ।
DRA Homes ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਠੌੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (Project Cycles) ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।