Suraksha Group ਨੇ Jaypee Infratech ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਲਗਭਗ **20,000** ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ **2028** ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ **₹5,500 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਨਸੋਲਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ
ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ 84 ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7,913 ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹5,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਟੋਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, NCLT ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ National Green Tribunal ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।