ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Suraksha Group ਨੇ Jaypee Infratech ਲਈ NCLT ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
Jaypee Infratech ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Suraksha Group ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਰਾਈਜ਼ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ (Seismic Zone) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ EOW ਨੇ Suraksha Realty ਅਤੇ Lakshdeep Investments ਦੇ ਖਿਲਾਫ ₹230 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 17,000 ਤੋਂ 20,000 ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ Suraksha Group ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ NCLT ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।