Parsvnath Developers ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ 'ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ' ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ **2026** ਤੋਂ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Parsvnath Developers ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ (Credible) ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Insolvency Resolution Professional (IRP) ਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਇਕੁਇਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ NCLT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ CIRP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Manoj Kumar Anand (IRP) ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।