Supertech ਦੇ 17 ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ **₹30 ਕਰੋੜ** ਐਡਮਿਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ NBCC ਵੱਲੋਂ **₹100 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸੀਡ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Supertech ਦੇ 17 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹30 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
NBCC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NBCC (India) Limited ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਡ ਫੰਡ, ਜੋ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RERA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'One-Man Committee' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'Escrow Account' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 'ਤੇ 14,999 ਪੈਂਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।