Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਬਰੋਸ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ (Binding) ਹਨ। DLF ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ
Supreme Court of India ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਡਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਰੋਸ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (Illustrative) ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ 'The Primus' ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ DLF Home Developers ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'The Primus' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 24-ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance Costs ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।