ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ **5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ** ਦੀ ਨਵੀਂ Grade A ਰਿਟੇਲ ਸਪੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ **1.9 ਮਿਲੀਅਨ** ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਕ ਦਾ 61% ਹਿੱਸਾ Grade A ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 46% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। Trent Limited ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੋਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਰ ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।