ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ RERA ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। RERA (Real Estate Regulation and Development Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਓ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?
RERA ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਦੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਸਟੇਟ RERA ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ RERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (OC) ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
RERA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੀਡ੍ਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਜਾਂ NCLT (ਜੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ RERA ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।