Real Estate (Regulation and Development) Act (RERA) ਦੇ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 ਨੂੰ ਆਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Forum for People’s Collective Efforts (FPCE) ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ: ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ Revenue Recovery Certificates ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 9.8% ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'RERA 2.0' ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 70% ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ (Escrow Account) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।