NCLT ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Jaypee Infratech ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਫੜੀ ਹੈ। Suraksha Group 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ **2028** ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Jaypee Infratech ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। Suraksha Group, ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼?
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ 12,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਹਾਈ-ਰਾਈਜ਼ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ National Company Law Tribunal (NCLT) 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।