Noida Authority ਨੇ Sector 150 Sports City ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **70%** ਜ਼ਮੀਨ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ CBI ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
Noida Authority ਨੇ Sports City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੇਆਉਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 29.5% ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (Residential) ਅਤੇ ਸਿਰਫ 0.5% ਹਿੱਸਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ (Financial Dues) ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤੀਆ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (OC) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। Brick Rise ਅਤੇ Ace Infracity ਵਰਗੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ (Collusion) ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।