NCRTC ਹੁਣ Namo Bharat ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ\n\nNCRTC ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, Namo Bharat ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ (high-density) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 'Transit-Oriented Development' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਾਈ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੱਬਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।\n\nਇਹ ਪਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ Delhi-Ghaziabad-Meerut ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ Delhi-Gurugram-SNB-Alwar ਅਤੇ Delhi-Panipat-Karnal ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ\n\nਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NCRTC ਇੱਕ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ\n\nਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ NCRTC ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Floor Area Ratio (FAR) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ Single-Window Clearance ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ NCRTC 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
