National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਨੇ NBCC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ **16** ਰੁਕੇ ਹੋਏ Supertech ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ **2** ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Supertech Limited ਅਤੇ ਲਿਸਟਿਡ Supertech EV Ltd ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ NBCC ਨੂੰ 16 ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Supertech Ecociti ਅਤੇ Supertech 34 Pavilion ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ-ਲਾਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
NBCC ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
NBCC ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 70% ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ (Liquidity Crunch) ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Supertech Limited ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਨ-ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿਡ Supertech EV Ltd ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ NCLAT ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।