Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ (Amnesty Scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 17 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ Occupancy Certificates ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ **50%** ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
OC ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ Occupancy Certificate ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚਣ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ BMC ਨੇ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ: ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਰੀ-ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ 50% ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ 80 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ Intimation of Disapproval ਅਤੇ Commencement Certificate ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ AutoDCR ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। Anti-Corruption Bureau ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਡਿਵੈਲਪਰ' ਤੋਂ No-Objection Certificate (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ 50% ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।