ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ **12,560** ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **4%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (Stamp Duty) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ **4%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 14 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ 5,379 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟੀ?
ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ₹1,242 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4% ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਡ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 32% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ₹640 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ Mumbai Metro ਅਤੇ Atal Setu ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਥਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।