MahaRERA ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ **₹369.45 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ **45%** ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ **₹209 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ
MahaRERA ਨੇ 'Maharashtra Land Revenue Code, 1966' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹1,037.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 45% ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Resident Deputy Collectors' ਅਤੇ 'Additional District Collectors' ਨੂੰ 'Revenue Recovery Officers' ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਸਬਰਬਨ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ₹142.31 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ ਪੈਸਾ?
ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ, ₹209.16 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ:
- ₹104.70 ਕਰੋੜ: NCLT ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (Insolvency proceedings) ਕਾਰਨ ਅਟਕੇ ਹਨ।
- ₹104.46 ਕਰੋੜ: MPID ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।