MahaRERA ਨੇ 'Swami Krupaa' ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੂਵਲਜ਼ (Approvals) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
RERA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
RERA ਐਕਟ ਦੀ Section 18 ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ (Possession) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ: ਨਕਦ (Cash) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
- ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੂਵਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।