Kerala ਸਰਕਾਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ (Ease of Doing Business) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਸਰਵੇਅ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ (Legislative Framework) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।