Karnataka Real Estate Regulatory Authority (K-RERA) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ **₹10 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ K-RERA ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2.08 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਲਾ ਹੋਬਲੀ (Jala Hobli) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀਡਸ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ RERA ਐਕਟ ਦੀ Section 12 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (One-sided Sale Agreements) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ?
14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ (Joint Inspection) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਓਪਨ ਜਿਮ, ਸਪਾ, ਐਮਫੀਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ (Interest) ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।