NCLT ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Jaypee Infratech ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। Suraksha Group ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ **2028** ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
NCLT ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Suraksha Group ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 159 ਵਿੱਚੋਂ 84 ਟਾਵਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 42 ਨੂੰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ Wish Town ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਜੋਖਮ
Suraksha Group ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ Yamuna Expressway ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ₹500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NCLT ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।