ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ (Residential Construction) ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ **$430 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2019** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ **2030** ਤੱਕ **$1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $235 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ $430 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ $503 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Global Capability Centres ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰੀ ਥਾਵਾਂ (Office space) ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। RERA ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ।