ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ **1,626** ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਵ 'ਸਟਾਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ' ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,626 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹10.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ DILRMP ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NGDRS) ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN)—ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 'ਆਧਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। SVAMITVA ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ 'ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ' (due diligence) ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਮਲ (execution) ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।