ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ 85% ਲੀਜ਼ਿੰਗ 'Green-certified' ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ 74% ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (GCCs) ਆਪਣੇ ESG ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। LEED, IGBC, ਅਤੇ GRIHA ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (Rental Premium) ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ 'Brown Discount' ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਸਲ ਐਨਰਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Brown Discount' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਫਿਸ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ (Retrofitting costs) 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਸਥਿਰ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Rental Yield) ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।