ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Global Capability Centres (GCCs) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ **9%** ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਫਤਰੀ ਥਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ 10% ਘੱਟ ਕੇ 22.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।\n\nਇਸ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੈਪ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 15% ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ 9% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### GCC ਦਾ ਦਬਦਬਾ\n\nGlobal Capability Centres (GCCs) ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 19.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ\n\nਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਗ੍ਰੀਨ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ESG ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।