ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, **50%** ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ **18%** ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50% ਆਕੂਪਾਇਰਸ (Occupiers) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 18% ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 2B, 4, ਅਤੇ 6 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲੀ, ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪਵਈ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।