ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ **49%** ਦੀ CAGR ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
Grade-A ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ Grade-A ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI (Production Linked Incentive) ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਦੌਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਰਗੇ ਟਾਇਰ-2 (Tier-2) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।