ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਟੇਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ **40.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ** ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਕਰ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ 'ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ 154.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
- ਵੱਡੇ ਮਾਲ: ਨਵੇਂ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਈਜ਼ 0.59 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
- ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ: ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ 72% ਹਿੱਸਾ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵੈਲਨੈੱਸ ਅਤੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈ।
- ਐਂਕਰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ: ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਕਰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 31% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 11% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ 13.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਨਿਓਰ ਘੱਟ ਕੇ 70 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ 28.6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।