ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। H1 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **36.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ** ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **18%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 44% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Grade A ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 34.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ 28.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ (Flight-to-Quality)
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ESG-compliant (ਗ੍ਰੀਨ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 10% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ (Over-concentration) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।