ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **2022** ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **40%** ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ (Rental Income) ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ **$2,50,000** ਦੀ RBI ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Rental Yield) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ RBI ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 2031 ਤੱਕ $107.99 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 8% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ ਸਿਰਫ 3% ਤੋਂ 5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਚਮਕ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 194% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟਗੇਜ ਰੇਟ 3% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦੀ 'Liberalised Remittance Scheme' ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ $2,50,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਕਰੰਸੀ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ' (Currency Fluctuation) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 5 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।