ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **8%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵੌਲਯੂਮ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਵੌਲਯੂਮ ਵਿੱਚ 24% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'ਇਨਵੈਂਟਰੀ' ਹੈ; ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈੱਟ (Debt) ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 5% (mid-single digits) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈੱਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆਸਾਨ ਗਰੋਥ ਦੇਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।