ਭਾਰਤ ਦਾ Senior Living ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2046 ਤੱਕ **20 ਲੱਖ** ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ **25,000** ਯੂਨਿਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ Senior Living ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। Association of Senior Living India (ASLI) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Ashiana Housing ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ Reverse-Mortgage ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੇਅਰਗਿਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। NITI Aayog ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ 'National Caregiving Council' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਅਰਗਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 35 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੋਥ ਇੰਜਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।