ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Q3 2026 ਦੌਰਾਨ **7.3%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ **2.22 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3 2026) ਦੌਰਾਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਅਮ 7.3% ਘੱਟ ਕੇ 2.22 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ 67.9% ਹਿੱਸਾ ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4.8% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬદਬਾ
ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ 86.3% ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 2.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ 2028 ਤੱਕ 12.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਵੀਂ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ NCR, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।