ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਦੇ JLL Global Real Estate Transparency Index ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਪ **30** ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। RERA ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ REITs ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਦੇ JLL Global Real Estate Transparency Index ਵਿੱਚ 26ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ
ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। RERA ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ (Digital India Land Records Modernization Programme) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ $10.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
REITs ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ Institutional ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ REITs ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 46% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਫਿਸ REITs ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 58% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ: ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ
ਸਥਿਰਤਾ (Sustainability) ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ-A ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66% ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 39% ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1.6 GW ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 GW ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।