ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ Student Housing ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **43 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Student Housing ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 0.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ Paying Guest (PG) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ Asset Class ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ Student Housing ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 'Asset Class' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ Floor Area Ratio (FAR) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ institutional capital ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Public-Private Partnership (PPP) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।