ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ **66.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ** ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ Global Capability Centres (GCCs) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 66.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (Structural Shift)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ IT/ITeS ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ 36% ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ GCCs ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ GCCs ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 41% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 37% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 26% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਬੇਸ (High Base) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।