ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **66.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ** ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Global Capability Centres (GCCs) ਦਾ ਹਿੱਸਾ **42%** ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਸਪੇਸ ਐਬਸੋਰਪਸ਼ਨ 66.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।\n\n### Global Capability Centres (GCCs) ਦਾ ਦਬਦਬਾ\nਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ GCCs ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ।\n\n### ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ\nਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ Grade A+ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। LEED ਜਾਂ IGBC ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ\nਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਿੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਫਿਊਚਰ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। REITs ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।