ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **2021** ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **59%** ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (**34%**) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੌਪ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,826 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹9,260 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 34% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ 120% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (Land Banks) ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 8% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ' (Affordability Gap) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.4 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।