ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **76,181** ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ **₹1 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ **23%** ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 2,14,562 ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 72% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 62% ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 54% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ (Margin) ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 23% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ Repo Rate 5.5% 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ EMI ਬਜਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ (Oversupply) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।