ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ **34%** ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **59%** ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 59% ਤੱਕ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਹੈ। NCR ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ 130% ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਂਚਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 47% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 57% ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ 13 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਡੈਬਟ-ਟੂ-ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ FY20 ਵਿੱਚ 1.80x ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ 0.68x 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।