ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **10.2%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ GCCs ਅਤੇ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆਫਿਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.2% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 10.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ
2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆਫਿਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 88.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ 44% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। IT-BPM ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Cushman & Wakefield ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆਫਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਰੈਂਟਲ ਯੀਲਡ (Rental Yields) ਅਤੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ IT ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।