IBC ਦਾ ਕਮਾਲ: 1.4 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 'Financial Creditors' ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ

ਹੁਣ Adani Realty ਅਤੇ Macrotech Developers ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। National Company Law Tribunal (NCLT) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ-ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ (Cash) ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

Insolvency and Bankruptcy Board of India ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NCLT ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।