IBBI ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਮੰਦ (Healthy) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ (Insolvency) ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (Committee of Creditors) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 66% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, National Company Law Tribunal (NCLT) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 22% ਹਿੱਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 'ਡੋਮਿਨੋ ਇਫੈਕਟ' ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ Resolution Professionals ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RERA ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'Clean Slate' ਪਹੁੰਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।